जानिए चिदंबरम के बजट की विशेषताएं

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

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1. महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97,234 करोड़ रुपए।
2. बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 77,236 करोड़ रुपए।
3. बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ का निर्भया कोष।
4. सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव।
5. प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना संप्रगण सरकार के कार्यकाल के दौरान देशभर में लागू की जाएगी। 6. वित्त वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 फीसद रहने का अनुमान।
7. कृषि ऋण के लिए 2013-14 में 7,00,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य।
8. पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव।
9. सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 46 फीसद वृद्धि के साथ 80,194 करोड़ रुप्ए का आवंटन।
10. शहरी आवास कोष की स्थापना का प्रस्ताव।
11. जीवन और साधारण बीमा के प्रसार में वृद्धि के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण।
12. बैंकों को बीमा ब्रोकर के तौर पर काम करने की अनुमति।
13. 10,000 तक आबादी वाले हर कस्बे में होगा जीवन बीमा और साधारण बीमा का कार्यालय।
14. पूंजी बाजार को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया।
15. विदेशी निवेश के प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
16. 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर कर छूट का प्रस्ताव।
17. शेयर धारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विद होल्डिंग कर का प्रस्ताव 18. 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियों के हस्तांरण मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्ताव।
19. कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्ताव।
20. 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकलों और ऐसी नावों और जलयानों पर सीमा शुल्क मं वृद्धि का प्रस्ताव।
21. 2,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव।
22. सेट टॉप बॉक्स पर शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत।
23. स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव
24. उत्पाद शुल्क और सेवा कर की सामान्य दरों में कोई बदलाव नहीं।
25. गैर कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में कोई बदलाव नहीं।
26. प्रतिभूति कारोबार कर में कटौती।
27. कर शासन आयोग का गठन किया गया।
28. रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्त निर्मित कालीन, पोत निर्माण को उत्पाद शुल्क से राहत और सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क पर बढ़ोतरी।
29. मंहगे मोबाइल फोन, एसयूवी पर भी उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी।
30. आयातित विलासिता वाली वस्तुओं जैसे अधिक क्षमता वाले मोटर वाहन, मोटरसाइकल आदि पर सीमा शुल्क बढ़ा।
31. पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्ध रियायत की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव।
32. विमान निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्ताव।
33. वैध यात्रियों की आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा में विस्तार।
34. सड़क निर्माणा के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण का गठन।
35. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 37,330 करोड़ रुपए का आवंटन।
36. नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रुपए का आवंटन।