महाराष्ट्र सरकार ने कड़े शब्दों में लिखे एक पत्र में टाटा पावर कम्पनी से कहा है कि उसका दायित्व बनता है कि वह मुंबई के उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराए और मुंबई में अगर इसकी किल्लत हो तो वह उसके बाहर उसका कोई भी भाग नहीं बेच सकती।
सरकार ने कम्पनी को यह भी सूचित किया है कि वह निर्धारित दर से अधिक कीमत पर मुंबई के किसी उपभोक्ता अथवा अपने खुद के किसी उपभोक्ता को बिजली नहीं बेच सकती।
राज्य के ऊर्जा सचिव सुब्रत राथो ने कल टाटा पावर के कार्यकारी निदेशक एस. पद्नाभन को इस आशय का पत्र लिखा।
पत्र में टाटा पावर से यह भी कहा गया है कि वह टाटा पावर तथा अनिल अंबानी ग्रुप की कम्पनी आर-इंफ्रा के बीच बिजली को लेकर चल रहे गतिरोध के तर्कसंगत समाधान के लिए सरकार तथा नियामक एमईआरसी के साथ सहयोग करे।
टाटा पावर के एक अधिकारी ने कहा हमें पत्र मिल गया है। उन्होंने इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। (भाषा)
