नकदी संकट का सामना कर रहे रियलिटी क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने शुक्रवार को एकीकृत टाउनशिप बनाने वाले डेवलपरों को विदेशों से धन हासिल करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही राज्यों से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की आवासीय योजनाओं के लिए भूमि देने को कहा गया है।
सरकार ने अपने दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में कहा है कि भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि उन्हें निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की आवासीय योजनाओं के लिए भूमि जारी करने को प्रोत्साहित किया जा सके।
डेवलपरों की नकदी संकट की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) संबंधी नियमों में भी ढील दी है।
सरकार ने कहा है कि ईसीबी पर ब्याज की सीमा रिजर्व बैंक समाप्त करेगा। इससे पूर्व सरकार के पहले आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बीस लाख रुपए तक के आवास ऋण को सस्ता कर दिया था।
