कर्ज की जरूरत वाली कंपनियों और आम ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में नई माँग पैदा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अगले तीन महीनों में अपने पहले के लक्ष्य से 56000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज आवंटित करने को कहा है।
वित्त सचिव अरुण रामनाथन के मुताबिक हमारे पास और तीन महीने हैं। हमने मूल योजनाओं में 56000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। इसलिए हम पूर्व योजना के अलावा 56000 करोड़ रुपए से अधिक उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक एससी सिन्हा ने कहा कि ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ने से रीयल एस्टेट, कॉरपोरेट, लघु एवं मझौले उद्यमों और गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित सभी क्षेत्रों को लाभ होगा।
उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक मंदी के असर को कम करने के लिए सरकार के निर्णय के बाद रिजर्व बैंक ने प्रमुख मौद्रिक दरों में कटौती कर उदार ब्याज प्रणाली की ओर रुख किया है।
