नई दिल्ली, देश भर में केन्द्रीय विद्यालयों के नेटवर्क को फैलाने के मकसद से केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 200 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस परियोजना को योजना आयोग ने सैद्धांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इस परियोजना में कुल 813.7 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना जतायी है।
फिलहाल देश भर में कुल 981 केन्द्रीय विद्यालय हैं जो तुरंत-तुरंत तबादले का सामना करने वाले रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक ‘11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की योजना महानगरों, रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के अलावा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की बहुतायत वाली जगहों पर 200 केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की है। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को सैद्वांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है।’
स्थानीय माँग और प्रस्ताव की उपादेयता के आधार पर स्कूल खोले जाने का स्थान तय किया जाएगा। इस बीच, केन्द्रीय विद्यालयों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की जरूरत का समर्थन किया है। (भाषा)
