नई दिल्ली। मोदी सरकार ने CBSE की 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला ले लिया। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों से सुझाव मांगा था।
परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुनवाई 3 जून तक टल गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें गुरुवार तक का समय दिया जाए। सरकार अंतिम फैसला बताएगी। इसमें कई दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अभी परीक्षा कराए जाने का विरोध किया था।
दिल्ली सरकार का कहना था कि जब तक 12वीं के बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता तब तक परीक्षा कराना सही नहीं होगा। हालांकि केंद्र के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों ने परीक्षा कराने का समर्थन किया था।
