उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीएल और ट्वेंटी-20 टूर्नामेंटों को बीसीसीआई के दायरे से बाहर रखने के लिए उसके नियमों में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज खंडित फैसला देने के साथ ही इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने के लिए इसे प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया।
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ए सी मुथया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि यह संशोधन क्रिकेट बोर्ड के सचिव एन श्रीनिवासन के पक्ष में किया गया था जो ट्वेंटी-20 टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं।
न्यायमूर्ति जे एम पंचाल और न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्र ने इस पर खंडित फैसला देते हुए कहा कि याचिका को बड़ी पीठ को सौंपने के लिए प्रधान न्यायाधीश को भेजा जाता है।
न्यायमूर्ति पंचाल ने मुथया के नियम 6.2.4 में संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जबकि न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह कहते हुए इसकी इजाजत दी कि बीसीसीआई का पदाधिकारी आईपीएल टीम में कोई हिस्सदारी नहीं रख सकता।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘यदि श्रीनिवासन आईपीएल टीम में हिस्सेदारी बरकार रखने का फैसला करते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं लेकिन तब वह बीसीसीआई में किसी पद पर बने नहीं रह सकते।’ (भाषा)
