भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने एसोसिएट सदस्यों में से प्रत्येक को विकास गतिविधियों के लिए 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार ने यह घोषणा की है।
पवार ने कहा कि उनके कार्यकाल (जो सितंबर में समाप्त होगा) में एक काम अधूरा रह गया और वह पूर्वोत्तर राज्यों तथा छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और बिहार को मान्यता नहीं दिलाना है।
पवार ने कहा कि बोर्ड अब वित्तीय रूप से काफी अच्छी स्थिति में है और उसने निचले स्तर पर आधारभूत ढाँचे में सुधार करने के लिए कुछ फैसले लिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे उत्तराधिकारी शशांक मनोहर और उनकी टीम भी इसी तरह से काम करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त सदस्य आधारभूत ढाँचे के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक हासिल करेगा जिसका उपयोग वह स्टेडियमों के विकास, क्रिकेट अकादमी गठित करने और मैदानों में अच्छी सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए कर सकते हैं।
पवार ने कहा कि एक काम अब भी अधूरा रहा है और वह पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों जैसे चंडीगढ़, उत्तरांचल, बिहार को मान्यता देने से संबंधित है। हम उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहेंगे।
