नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बोर्ड की दुबई में हुई बैठक में राजस्व और प्रशासनिक सुधार मामले पर शिकस्त खाने और इस मामले पर आगे की कार्रवाई तय करने के लिए सात मई को विशेष आम बैठक (एसजीएम) बुलाई है।
बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने सचिव अमिताभ चौधरी को यह बैठक बुलाने के लिए कहा है। चौधरी ने आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व किया था। खन्ना ने बताया कि चौधरी को एसजीएम बुलाने के लिए कहा गया है, ताकि सदस्यों को आईसीसी की बैठक में जो कुछ हुआ, उससे अवगत कराया जा सके।
खन्ना ने बताया कि एसजीएम में सदस्यों के साथ बातचीत कर तय किया जाएगा कि बीसीसीआई को आगे क्या कार्रवाई करनी है। आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई को राजस्व मॉडल और प्रशासनिक सुधार दोनों ही मोर्चों पर मात खानी पड़ी थी।
नए राजस्व मॉडल में बीसीसीआई की हिस्सेदारी लगभग आधी कर दी गई है। नए राजस्व मॉडल के तहत बीसीसीआई को आईसीसी से 29.3 करोड़ डॉलर ही मिलने हैं। हालांकि आईसीसी की ओर से बीसीसीआई को 10 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त पेशकश अब भी खुली हुई है।
यदि इस 10 करोड़ डॉलर को जोड़ लिया जाता है तो बीसीसीआई की हिस्सेदारी लगभग 40 करोड़ डॉलर पहुंच सकती है, लेकिन बीसीसीआई 44.5 करोड़ डॉलर के आकंड़े के करीब पहुंचना चाहती है जो प्रशासकों की समिति ने गत मार्च में मनोहर के साथ बातचीत में रखी थी। (वार्ता)
