नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने क्रिकेट में सुधारों को लेकर लोढा समिति की सिफारिशों पर अमल न करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों को बुधवार को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए। न्यायालय ने प्रशासकों की समिति (सीओए) को निर्देश दिया कि वह बीसीसीआई का नया संविधान बनाकर उसे पेश करे।
शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी एवं कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को नोटिस जारी करके यह बताने को कहा है कि लोढा समिति की सिफारिशों पर अभी तक क्यों नहीं अमल किया गया? न्यायालय ने प्रशासकों की समिति (सीओए) को निर्देश दिया कि वह बीसीसीआई का नया संविधान बनाकर उसे पेश करे।
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 19 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख को सीके खन्ना, अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी को व्यक्तिगत तौर पर अदालत कक्ष में उपस्थित रहने को भी कहा है।
सीओए ने अपनी पांचवीं स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए पिछले दिनों बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारियों को हटाने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ये पदाधिकारी लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। (वार्ता)
