टीम इंडिया का स्पॉंसर बनना है तो कंपनी को अब देना होगा 10% ज्यादा दाम
BCCI ने जर्सी प्रायोजन के लिए नया आधार मूल्य निर्धारित किया
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजन के लिए मूल्यांकन बढ़ा दिया है, और एक नया आधार मूल्य निर्धारित किया है जो निवर्तमान प्रायोजक ड्रीम11 द्वारा चुकाई जा रही राशि से अधिक है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, नया आरक्षित मूल्य, द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.5 करोड़ रुपये और बहुपक्षीय मैचों, विशेष रूप से आईसीसी और एसीसी प्रतियोगिताओं के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये है।
बाजार में चर्चा में रहे ये आंकड़े द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.17 करोड़ रुपये और बहुपक्षीय मैचों के लिए 1.12 करोड़ रुपये की मौजूदा दरों से थोड़े अधिक हैं। इस संशोधन के साथ, बीसीसीआई द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए न्यूनतम मूल्यांकन में 10 प्रतिशत से अधिक और बहुपक्षीय टूर्नामेंटों के लिए लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रख रहा है।
दोनों संपत्तियों के मूल्यांकन में अंतर स्वाभाविक है, क्योंकि प्रायोजकों को द्विपक्षीय मैचों के दौरान ज्यादा फायदा होता है जब उनका ब्रांड नाम खिलाड़ियों की छाती पर प्रमुखता से दिखाई देता है। इसके विपरीत, आईसीसी और एसीसी आयोजनों के दौरान, ब्रांड का उल्लेख केवल आस्तीन तक ही सीमित रहता है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रांड की दृश्यता अपेक्षाकृत कम होती है।
ऐसा समझा जाता है कि बीसीसीआई अगले तीन वर्षों के लिए प्रायोजन की तलाश कर रहा है, सूत्रों के अनुसार इस अवधि के दौरान लगभग 130 मैच निर्धारित हैं, जिनमें 2026 में होने वाला टी20 विश्व कप और 2027 में होने वाला एकदिवसीय विश्व कप शामिल है। संशोधित आधार मूल्य के आधार पर, बोर्ड संभावित रूप से 400 करोड़ रुपये से अधिक कमा सकता है। निश्चित रूप से अंतिम आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है।बोली 16 सितंबर को निर्धारित है, जिससे 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले नए प्रायोजक के शामिल होने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पुष्टि की है कि अंतरिम व्यवस्था की संभावना लगभग शून्य है।
मंगलवार (2 सितंबर) को, बीसीसीआई ने भारतीय टीम के प्रमुख प्रायोजक अधिकारों के लिए रुचि पत्र जारी करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू ब्रांडों को बोली लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। एथलीजर और स्पोर्ट्सवियर निर्माता, बैंकिंग, वित्तीय कंपनियां, गैर-अल्कोहलिक शीतल पेय, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, सेफ्टी लॉक और बीमा कंपनियां भी पात्र नहीं होंगी क्योंकि उनका बीसीसीआई के मौजूदा प्रायोजकों के साथ टकराव हो सकता है।
निवर्तमान प्रायोजक, ड्रीम11 के जाने के बाद एक नए प्रायोजक की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि यह ब्रांड सरकार के हालिया ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 से प्रभावित था, जो देश में वास्तविक धन वाली गेमिंग कंपनियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है।(एजेंसी)
