मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जस्टिस आरएम लोढा की सिफारिशों को लेकर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद रविवार को फैसला लिया कि वह शीर्ष अदालत में जवाब देने से पहले आमसभा की विशेष बैठक (एसजीएम) बुलाएगा।
बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने विधि पैनल की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें पीएस रमन (तमिलनाडु, अध्यक्ष), डीवीएसएस सोमायाजुलु (आंध्र) और अभय आप्टे (महाराष्ट्र) शामिल हैं। बैठक में कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी भी मौजूद थे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक में फैसला किया गया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले जल्द से जल्द एसजीएम का आयोजन किया जाएगा, जिससे विभिन्न मान्यता प्राप्त इकाइयों का नजरिया पता चल सके। मनोहर पेशे से स्वयं वकील हैं।
बीसीसीआई के नियमों के अनुसार एसजीएम के आयोजन के लिए 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन अध्यक्ष के पास अधिकार हैं कि वह सचिव को कम समय के नोटिस पर एसजीएम के आयोजन के लिए कहे और ऐसी स्थिति में कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने चार फरवरी को कहा था कि समिति की सिफारिशें सीधी, तर्कसंगत और समझ में आने योग्य हैं और सम्मान की हकदार हैं। ऐसे में समिति से असहमत होने का कोई कारण नहीं है।
सिफारिशों को लागू करने पर जवाब देने के लिए बीसीसीआई को चार सप्ताह का समय दिया गया है लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि सिफारिशों को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। (वार्ता)
