लंदन। विश्व ट्वेंटी-20 चैंपियनशिप के 7वें टूर्नामेंट को रद्द करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और इसे 2020 में आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि 2018 में अधिकांश शीर्ष सदस्य देश द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं में व्यस्त हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के शीर्ष पदस्थ सूत्रों के अनुसार आईसीसी विश्व टी-20 के अगले टूर्नामेंट का आयोजन 2020 में ही होगा लेकिन अभी इसके लिए स्थल तय नहीं किया गया है।
इस संदर्भ में आईसीसी के एक प्रभावशाली सूत्र ने कहा कि हां, यह सही है कि हम 2018 में विश्व टी-20 टूर्नामेंट को आयोजित नहीं कर रहे। किसी स्थल पर फैसला नहीं किया गया है। मुख्य कारण यह है कि सदस्य देशों के बीच काफी द्विपक्षीय श्रृंखला होनी है। 2018 में टूर्नामेंट का कार्यक्रम तय करने की संभावना नहीं है। हालांकि पूरी संभावना है कि 2020 में इस टूर्नामेंट की वापसी होगी।
सूत्र ने कहा कि हां, 2020 में टूर्नामेंट की वापसी होगी। यह दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के अलावा अन्य कारण यह है कि काफी आईसीसी टूर्नामेंट होने के कारण सदस्य देशों का मानना है कि उन्हें भी समय की जरूरत है।
अब तक दक्षिण अफ्रीका (2007), इंग्लैंड (2009), वेस्टइंडीज (2010), श्रीलंका (2012), बांग्लादेश (2014) और भारत (2016) में विश्व टी-20 टूर्नामेंट का आयोजन हो सका है।
साथ ही द्विपक्षीय श्रृंखला से सभी देशों को कमाई होती है जिसका बड़ा हिस्सा प्रसारण करार से आता है। विशेषकर जब भारत किसी देश का दौरा करता है तो मेजबान बोर्ड टीवी प्रसारण अधिकार से लाखों डॉलर की कमाई करता है।
यह पूछने पर कि क्या विश्व टी-20 का आयोजन नहीं होना आईसीसी के लिए झटका होगा? सूत्र ने कहा कि बिलकुल भी नहीं। पर्याप्त टी-20 लीग मौजूद हैं और प्रशंसकों के लिए काफी क्रिकेट मौजूद है। भारतीय टीम अगले साल अधिकांश समय दौरे पर रहेगी जिसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से होगी जिसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी जाना है।
फिलहाल 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी के अगले टूर्नामेंट के भारत में आयोजन का कार्यक्रम है। सोमवार से यहां शुरू हो रहे आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर चर्चा हो सकती है। आईसीसी लंबे समय से सभी प्रारूपों में कम से कम एक विश्व प्रतियोगिता शुरू करने की योजना बना रहा है।
पता चला है कि बीसीसीआई अब प्रस्तावित अपने 39 करोड़ डॉलर के हिस्से में इजाफे का आग्रह कर सकता है लेकिन सदस्य देश इसे अनुचित समझते हैं तो उनके इस मांग को मानने की संभावना नहीं है। (भाषा)
