छटा वेतनमान देने के लिए माँगी अनुमति
सरकार ने माँगी चुनाव आयोग से अनुमति
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति माँगी है। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अनुशंसा सहित भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। एक-दो दिन में हरी झंडी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुजूर से मिलकर फिर छठे वेतनमान के संबंध में चर्चा की। कुजूर ने उन्हें बताया कि राज्य शासन का प्रस्ताव आज ही मिला है। इसे अनुशंसा सहित चुनाव आयोग को भेजा जा रहा है।
उन्होंने साफ कहा कि आदेश जारी करने के लिए रोक नहीं लगाई गई है। इस बारे में आयोग का फैसला आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी माँग की कि चुनाव के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को बीमा तथा राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि तत्काल मिलनी चाहिए।
साथ ही चुनाव में उन कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाई जाए, जो रिटायरमेंट के करीब हैं। इसके पहले प्रतिनिधिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव जवाहर श्रीवास्तव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अजय सिंह से मुलाकात कर छठे वेतनमान का आदेश शीघ्र जारी करने की माँग की। प्रमुख सचिव वित्त ने बताया कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद आदेश जारी कर दिए जाएँगे।
प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री केदार चंद्राकर, चंद्रशेखर तिवारी, जियाउर रशीद, नरेंद्र वर्मा, सुखीराम धृतलहरे, सीपी देवांगन, राकेश साहू, जीके शर्मा, वीरनारायण वर्मा, बाबूलाल यादव, चिंताराम वर्मा, रामआधार साहू, विमलचंद्र कुंडू, रामअवतार पांडेय आदि शामिल थे।
इधर, छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष महेंद्र जैन, महामंत्री वीरेंद्र नामदेव व कोषाध्यक्ष अमोद श्रीवास्तव ने राज्य शासन से चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर ही आदेश जारी करने की माँग की है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के महामंत्री राजेश चटर्जी व प्रवक्ता बीएल शर्मा ने कहा कि छठे वेतनमान पर रोक का पुरजोर विरोध किया जाएगा। -निप्र
