मध्यप्रदेश में शकर की जमाखोरी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम आगे और तेज की जा रही है। दाल नियंत्रण आदेश और खाद्य नियंत्रक आदेश 2009 के मसौदे राज्य सरकार केंद्र को अनुमोदन के लिए भेज चुकी है। इन्हें हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में छापामारी का काम और रफ्तार पकड़ेगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में शकर जमाखोरी रोकने विभिन्न जिलों में अब तक एक हजार 58 छापे डाले जा चुके हैं। इन छापों में कोई 56 हजार 535 क्विंटल जप्त की गई शकर की कीमत 16 करोड़ 96 लाख 5 हजार रुपए आँकी गई है।
प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार दो आदेशों के मंजूर होने का इंतजार कर रही है जो केंद्र के पास अनुमोदन के लिए भेजे जा चुके हैं। इनमें से एक दाल नियंत्रण आदेश है जिस पर अमल का खाका भी तैयार हो चुका है। दूसरा खाद्य नियंत्रण आदेश है जिसके तहत सारी खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाना है।
इन आदेशों में कानूनी प्रावधान है और इनके तहत छापामारी और मुकदमें की कार्रवाई को और असरदार तरीके से अंजाम दिया जाएगा। लोगों को जरूरत की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और इनकी कीमत को काबू में रखने की हर कोशिश की जा रही है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार शकर व्यापार के लायसेंस के लिए विभिन्न जिलों में कुल 1468 आवेदन मिले हैं जिनमें से 1345 लायसेंस जारी किए जा चुके हैं। शकर नियंत्रण आदेश लागू होने के बाद से विभिन्न स्थानों पर 1058 छापे डाले जा चुके हैं। कुल 117 मामले पंजीबद्व किए गए हैं और 48 लोगों के खिलाफ मुकदमें की कार्रवाई की गई है।
