बीपीएल कोटा बढ़ेगा!

संकट में करोड़ों का अनुदान

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण और उसकी उपयोगिता के प्रमाण-पत्र न होने के कारण नाबार्ड से मिलने वाला करोड़ों का अनुदान खतरे में पड़ गया है। शिक्षा विभाग नाबार्ड को अभी तक चार सालों के भवन निर्माण के उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दे सका है।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) शिक्षा विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल निर्माण के लिए आर्थिक मदद करता है। बीते वर्षों में स्कूल भवन निर्माण में 25 फीसदी राशि नाबार्ड ने मुहैया कराई है। लिहाजा विभाग से भवन निर्माण और उसके उपयोगिता प्रमाण-पत्र माँगे गए हैं। किंतु यह प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किए गए।

बताया जाता है कि सितंबर में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नाबार्ड की बैठक भी होना है। यदि प्रमाण-पत्र नहीं मिलते हैं, तो नाबार्ड आगामी बजट रोक सकता है। इस कारण शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को तुरंत उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रमाण-पत्र नहीं दिए वर्ष 03-04, 04-05, 05-06 और 06-07 तक। इनके बाद 07-08 और 08-09 के प्रमाण-पत्र भी भेजे जाना है, किंतु फिलहाल 03-04 से 06-07 तक के प्रमाण-पत्र प्राथमिकता से माँगे गए हैं।