छत्तीसगढ़ के अफसरों की सूची तलब

केंद्रीय मंत्री मीरा कुमार ने दिए निर्देश

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मीरा कुमार ने देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार और अस्पृश्यता के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्यों द्वारा दलितों के खिलाफ अपराधों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने के लिए अधिकारियों की खिंचाई भी की और लापरवाह अफसरों की सूची भी माँगी।

बुधवार को मीरा कुमार ने राजधानी में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की समीक्षा की।

इस मौके पर प्रदेश के आजाक मंत्री जगन्नाथ सिंह, राज्यमंत्री हरिशंकर खटीक के अलावा पाँचों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम में घोषित प्रावधानों को गंभीरता से लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई और अपराधियों के न्यायालय से बरी होने के बढ़ते मामलों के लिए भी अधिकारियों को दोषी ठहराया।

इतना ही नहीं उन्होंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पिछले तीन साल में जाँच में लापरवाही के दोषी पाए अधिकारियों की सूची केंद्रीय मंत्रालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सुश्री मीरा कुमार ने पाँचों राज्यों में लड़कियों के कम शिक्षा औसत पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकारें कस्तूरबा विद्यालयों और आश्रम शाला स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें।