मौजूदा शैक्षणिक सत्र में प्रदेश को 800 नए माध्यमिक स्कूल मिलने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना में 2227 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। नए स्कूलों के साथ 17 हजार अतिरिक्त कक्ष व 150 बाउंड्रीवॉल का प्रावधान भी है।
नई वार्षिक कार्ययोजना में शिक्षा विभाग को सौगात तो अच्छी मिली है लेकिन वर्तमान सरकारी स्कूलों के हालात देखते हुए नए स्कूल खोलना बड़ी चुनौती है। जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी, सुविधाओं का अभाव जैसी परेशानियों के सामने इतने बड़े पैमाने पर नए माध्यमिक स्कूल खोले जाएँगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गत वर्ष प्रदेश के लिए 1836 करोड़ रुपए का प्रावधान था इस वर्ष बढ़कर 2227 करोड़ हो गया।
बच्चे कहाँ से लाएँगे : जानकारों का कहना है कि पहले ही शासकीय स्कूलों में बच्चों की संख्या नाममात्र है। ऐसे में नए स्कूल खोलना कहाँ तक उचित है। कहीं मात्र 15-20 बच्चों के लिए 4-5 शिक्षकों का स्टॉफ है तो ऐसे में नए स्कूलों में बच्चों की संख्या पर सवाल उठेगा। शासन केवल 3 किलोमीटर की दूरी में स्कूल खोलने के लिए स्कूल स्वीकृत करवा लेता है जबकि उसकी जिम्मेदारी नहीं समझता।
