भोपाल। मध्यप्रदेश में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। चुनाव से पहले युवा वोटर्स को साधने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार बड़ी योजना लेकर आई है। गुरुवार को भोपाल में यूथ महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ पॉलिसी लाने के साथ मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का एलान किया। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना होगी जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के साथ 8 हजार का स्टाइपेंड औऱ नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे।
क्या है पूरी योजना?-मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उनके कौशल प्रशिक्षण देने की एक योजना है। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना में युवाओं को लर्न एंड अर्न का अवसर मिलेगा। योजना में उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी तकनीकों जैसे सेक्टर्स में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए योग्य प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया है। योजना के तहत युवाओं को हर माह कम से कम से 8 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। वहीं युवा जिन प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वह भी अलग से युवाओं को पैसा देंगे। योजना के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कब से शुरु होगा रजिस्ट्रेशन?- मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के लिए युवा एक जून से पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। योजना के लिए उद्योग विभाग ने एक पोर्टल विशेष रूप से तैयार किया है। पोर्टल पर उन संस्थानों का नाम रहेंगे जहां युवाओं को प्रशिक्षण के बाद जॉब मिल सकेगी। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को कंपनियों और संस्थाओं में परमानेंट जॉब मिल सकेगी।
कब से मिलेगा प्रशिक्षण और पैसा?-मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना में चयनित युवाओं को 1 जुलाई से सरकार हर महीने 8 रूपए स्टाइपेंड के तौर पर देगी। योजना के तहत अलग-अलग उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, चार्टेड अकाउंटेड, ट्रेड, इंडस्ट्री, तकनीकी सेक्टर में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 8 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। वहीं युवा जिन प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वह भी अलग से युवाओं को पैसा देंगे।
कितने बेरोजगारों को मिल सकेगा फायदा?- मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का एलान ऐसे समय किया गया है जब प्रदेश में बेरोजगारी एक चुनौती बन गई है। योजना से प्रदेश के 39 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग के साथ रोजगार मिल सकता है। बजट सत्र में विधानसभा में सरकार की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश के रोजगार कार्यालायों में 37 लाख 80 हजार 679 शिक्षित एवं 1 लाख 12 हजार 470 अशिक्षित बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड है।
मध्यप्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार बने चुनौती?-वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सितम्बर से दिसम्बर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2 करोड़ 50 लाख 97 हजार लेबर फोर्स है यानि काम करने वाले लोग है और लेबर पार्टिसिपेशन रेट 38.18 प्रतिशत है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 19 वर्ष के 36.95 प्रतिशत, 20 से 24 साल के 34.76 प्रतिशत और 25 से 29 साल के 15 प्रतिशत युवाओं को प्रदेश में रोजागर की तलाश है। वहीं महिलाओं के लिए तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, 15 से 19 वर्ष की 100 प्रतिशत युवतियों को 100 प्रतिशत काम नहीं मिल रहा है, 20 से 24 वर्ष की युवतियों 82.41 प्रतिशत और 25 से 29 वर्ष की महिलाओं को 12.76 प्रतिशत महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है।
युवा महापंचायत में युवाओं के लिए बड़े एलान
• प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीट्स रिजर्व रहेगी।
• प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक किया जाएगा।
• अगले वर्ष से युवा बजट बनाया जाएगा। यह मॉनिटरिंग की जाएगी कि युवा-कल्याण पर कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई एवं उन पर कितना कार्य किया गया है।
• प्रतिवर्ष खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष से खेलों एवं खेल अधो-संरचना पर लगभग 750 करोड़ रूपये का निवेश करने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में खेल की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी और योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। हर गाँव में खेल मैदान बनाया जाएगा।
• भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क इस वर्ष आरंभ हो जायेगा। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में नए ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे।
• राज्य में इनक्यूबेटर सीट्स को 10 गुना बढ़ाया जाएगा। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इंक्यूबेटर स्थापित कर छात्र, मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा।
• युवाओं को जर्मन एवं जापानी भाषा सीखने के लिए बेसिक एवं एडवांस कोर्स उपलब्ध करवाएंगे।
• एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पारम्परिक रोज़गार तक सीमित न रख कर गिग वर्क्स का प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक कुशल युवाओं को अनुभव एवं रोजगार के अवसर दिए जा सकें|
• स्टार्ट-अप पॉलिसी से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने प्रदेश में 100 करोड़ रूपये की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा।
• प्रदेश में जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें केरियर गाइडेंस , कॉउंसिलिंग, मेंटेरिंग, लाइब्रेरी सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में सहायता की व्यवस्था होगी।
• परंपरागत एवं जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को फैलोशिप प्रदान की जाएगी।
• प्रदेश की सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें वर्ष में मात्र एक बार प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
• केन्द्रीय परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में उतीर्ण और साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाने पर युवाओं को मध्यप्रदेश भवन में प्राथमिकता से नि:शुल्क आवास सुविधा दी जायेगी।
• माँ तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश से चयनित युवाओं को अपने प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राएँ शुरू की जायेंगी।
