निनोरा। खुले में शौच की प्रवृत्ति के खिलाफ महत्वपूर्ण संदेश देते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार कानून में बदलाव के जरिये इसका प्रावधान करेगी कि जिनके घरों में शौचालय नहीं होगा, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना जाए।
चौहान ने अंतरराष्ट्रीय विचार महाकुंभ में ‘स्वच्छता सरिता कुंभ’ विषय पर केंद्रित सत्र में कहा कि नियम-कानूनों में संशोधन कर प्रदेश में यह प्रावधान लागू कराया जाएगा कि जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं होंगे, वे स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि नदियों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण और स्वच्छता को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे बचपन से ही इन विषयों का महत्व समझें, और स्वच्छता उनकी आदतों में शामिल हो जाए।
चौहान ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद स्वच्छता के प्रति आम लोगों की सोच बदली है। अब सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से पूर्व लोगों को सोचना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों को समृद्ध किए जाने की जरूरत है, क्योंकि नदियों का स्थिर होना या छोटा होना पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा है। नदियों को पोषित करने के लिए आगामी मानसून में प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। (भाषा)
