भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यकाल को बढ़ा दिया है। सरकार ने सभी जनपद सदस्यों, जनपद अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल को अगले चुनाव होने तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसले की जानकारी खुद देते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों को जनता और प्रशासन के बीच की अहम कड़ी बताते हुए यह फैसला लेने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट के कारण पंचायत और जनपद सदस्यों के चुनाव अभी की स्थिति में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधि प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है इसलिए जरूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये बेहतर ढंग से काम कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल से पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू होंगे। जहां हॉटस्पॉट नहीं है वहां छोटे मोट काम शुरु होंगे.मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जाएगा, ऐसे में पंचायतों की भूमिका अहम रहेगी एवं सब मिलकर कोरोना संकट से पार पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो तब तक इनके कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लिया है।
