अटल-आडवाणी को पीछे छोड़ा, भाजपा मोदीमय

नई दिल्ली। अटल-आडवाणीरूपी वटवृक्ष की छत्रछाया में पली-बढ़ी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस वर्ष अलग छवि के लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी के इर्द-गिर्द सिमट गई। मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव का सफर शुरू किया लेकिन उनके कारण वर्षों पुराने सहयोगी जनता दल (यू) से नाता टूट गया।

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भाजपा के लिए यह साल बेहद उठा-पटक वाला रहा और अध्यक्ष से लेकर लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के मुद्दे पर ऊहापोह की स्थिति बनी।

लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के मुद्दे पर पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा देकर पार्टी को झटका दिया हालांकि बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में अपना फैसला वापस ले लिया। पार्टी ने गुजरात के बाद मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर वहां अपनी जमीन मजबूत की।

मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में भाजपा के 17 वर्ष पुराने सहयोगी जनता दल (यू) ने नाता तोड़ दिया। इससे भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) गिने-चुने दलों का गठजोड़ बनकर रह गया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल भाजपा के सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उभरकर सामने आया।

तमाम आंतरिक संघर्षों से जूझते हुए आखिरकार मोदी के नेतृत्व में एकजुट होना तथा लोकसभा चुनाव के लिए मतभेदों से ऊपर उठकर संगठित होना भी भाजपा की बड़ी उपलब्धि रही।

वर्ष 2002 के गुजरात दंगा मामले में निचली अदालत से मोदी को क्लीन चिट मिलने से भाजपा को बड़ी राहत मिल गई। साथ ही पार्टी ने एक लड़की की जासूसी से संबंधित मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने के केद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान करके कांग्रेस के खिलाफ नया मोर्चा खोलने का संकेत दे दिया।

अगले पन्ने पर... कहां लगा भाजपा को झटका...

भाजपा को पहला झटका झारखंड में लगा, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ खींचने पर उसे सरकार गंवानी पड़ी। मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा लेकिन मोदी के राष्ट्रीय परिदृश्य में आने और पक्ष में बने माहौल का लाभ उसे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिला।

वर्ष के अंत में हुए इन चुनावों में पार्टी ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैट्रिक लगाई। राजस्थान में उसने कांग्रेस से न केवल सत्ता छीनी बल्कि उसे अब तक की सबसे करारी शिकस्त दी। दिल्ली में भी वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन सरकार बनाने के बहुमत से पीछे रह गई। भाजपा की बागडोर एक बार फिर किसान नेता राजनाथ सिंह को सौंपी गई।

तीन वर्षों से पार्टी की बागडोर संभाल रहे नितिन गडकरी को दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी जानी तय थी। इसके लिए पार्टी के संविधान में संशोधन भी किया गया था लेकिन गडकरी को भ्रष्टाचार के आरोपों और आडवाणी के विरोध के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा।

गडकरी के हटते ही भाजपा ने नया रुख अख्तियार कर लिया। मोदी को संगठन की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल कर पार्टी ने इस दिशा में पहला कदम रखा। पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता से दूर रही पार्टी ने समझ लिया कि अब वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम और शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी के सहारे वह आगे नहीं बढ़ सकती और मोदी में उसे देश के सिंहासन तक पहुंचाने का जज्बा तथा करिश्मा दिखाई दिया है।

यहां मिली भाजपा को सफलता... अगले पन्ने पर...

भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में पुरानी सोच और रणनीति से आगे निकलकर नई सोच व नई उम्मीद के साथ नया सफर शुरू किया और हाल में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता ने मंजिल हासिल करने के उसके विश्वास को पुख्ता किया है।

समूची पार्टी और कार्यकर्ता उनके पीछे लामबंद हैं और मोदी की रैलियों में उमड़ रही भारी भीड़ इस बात को साबित भी करती है। मोदी को सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित करने का पार्टी का निर्णय आसान नहीं रहा हालाकि इसमें उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा साथ मिला।

जून में गोवा कार्यकारिणी में मोदी को पार्टी की चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाए जाने के कारण आडवाणी ने बैठक में भाग नहीं लिया और सभी पदों से इस्तीफा देकर इस फैसले का कड़ा विरोध किया।

मोदी की लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपोशी के लिए भी पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आडवाणी ने इसे लेकर एक बार फिर कड़ा विरोध दर्ज कराया और इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

उन्होंने समय-समय पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी के समकक्ष खड़ा करने की असफल कोशिश की। (वार्ता)