झारखंड में पैसेंजर ट्रेन पर माओवादियों के हमले को कायराना हरकत करार देते हुए केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा कि माओवादी आतंकवादी हैं और उनके प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है।
उड़ीसा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पिल्लई ने कहा कि आतंकवादियों और माओवादियों में कोई अंतर नहीं है। वे रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, मोबाइल टावरों और स्कूलों को आसान निशाना बना रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक ट्रेन को भी बंधक बनाकर रखा। मेरे मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के समन्वित अभियानों में केंद्र की मदद से माओवादियों से लड़ाई में लाभ मिल सकता है।
पिल्लै ने कहा कि चरमपंथियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की कोई योजना नहीं है लेकिन प्रशासनिक ढाँचे को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में छिपे माओवादियों के खिलाफ अभियान के बाद हवाई हमले की संभावना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें माओवादियों पर हवाई हमले करने की जरूरत नहीं है।
माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए उड़ीसा सरकार को हेलीकाप्टर मुहैया कराने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने इसके लिए पाँच करोड़ रुपए की मदद दी है। अधिकतर राज्यों में पुलिसकर्मियों की कमी है। इस ओर संकेत करते हुए पिल्लै ने कहा कि प्रति लाख की आबादी पर 220 पुलिसकर्मी होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि लेकिन प्रति लाख व्यक्ति पर 120 पुलिसकर्मी का अनुपात अभी है जो समुचित नहीं है और इस संबंध में पद भी रिक्त हैं। हेलिकॉप्टर की जरूरत पर उड़ीसा के मुख्य सचिव टीके मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार को बड़े हेलीकाप्टर की खरीद के लिए वित्तीय मदद की जरूरत है।
मिश्र ने कहा कि केंद्र इसके लिए हमें और मदद देने को सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य को अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जरूरत है और पुलिस तथा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याधुनिक बनाने के लिए भी अतिरिक्त वित्त की जरूरत है। (भाषा)
