देश के अनेक भागों में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर केन्द्र ने गुरुवार को बाढ़ राहत कार्यो में तेजी लाने के लिए आपदा राहत कोष की दूसरी किश्त भी जारी करने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह की अध्यक्षता में सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गृहमंत्री शिवराज पाटिल द्वारा बाढ़ की स्थिति के बारे में पेश की गई रिपोर्ट के बाद केन्द्र ने कोष द्वारा आवंटित 50 प्रतिशत राशि के रुप में 319414 करोड़ रुपए की किश्त मंजूर किए जाने की घोषणा की।
डॉ. सिंह ने बताया कि शेष आधी राशि 159707 करोड़ रुपए दिसंबर में जारी किया जाएगा। बैठक के बाद बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने बताया कि यह राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से कहा कि वह आगामी 16 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में गठित विभिन्न कार्य बलों की रिपोर्ट के बारे में एक निर्णायक योजना पेश करे।
रिपोर्ट के अनुसार आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तथा उत्तराखंड बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। इसके अलावा अरूणाचलप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तथा उत्तराखंड में भी बाढ़ का असर है। कोष के तहत 2005-10 में कुल 21330 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है।
