नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार मवेशियों के लिए भी आधार कार्ड या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसी एक योजना बना रही है। सरकार मवेशियों की स्थिति सुधारने के लिए लाई जाने वाली इस योजना के तहत देश में हर गाय और भैंस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईडी) जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का मुख्य उद्देश्य मवेशियों की निगरानी करना है जिससे बेहतर ब्रीडिंग और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। देश की 8.8 करोड़ गाय-भैंसों के लिए आधार जैसा नंबर जारी करके इनकी बेहतरी की योजना बनाई है।
एक प्रमुख अंग्रेजी आर्थिक दैनिक में प्रकाशित हुआ है कि इस योजना के लिए 148 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस काम में लगभग एक लाख लोगों को लगाया गया है जो देश के करीब 8.8 करोड़ मवेशियों के कान में एक टैग लगाएंगे।
इस टैग का वजन आठ ग्राम होगा जिसपर 12 अंकों का एक यूआईडी नंबर होगा जिससे हर पशु की अलग-अलग पहचान करना संभव हो सकेगा। इस काम को इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मासिक आधार पर राज्यों को टैग लगाने का लक्ष्य देना भी शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हर महीने 14 लाख और मध्य प्रदेश को 7.5 लाख मवेशियों पर ऐसे टैग लगाने का लक्ष्य दिया गया है।
इस योजना का मकसद न केवल मवेशियों की निगरानी करना है ताकि उन्हें सही समय पर टीके लगाए जा सकें और बेहतर ब्रीडिंग और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार 2020 तक सरकार का लक्ष्य डेयरी किसानों की आमदनी दोगुनी करने का है ताकि पशुपालन को एक लाभदायक काम बनाया जा सके।
