नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने उत्तरप्रदेश में बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई का मामला उठाया और कहा कि इससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है, वहीं सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ अवैध बूचड़खाने के खिलाफ की जा रही है।
तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि उत्तरप्रदेश, झारखंड तथा कुछ अन्य राज्यों में गोश्त दुकानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करते हुए बंद किया जा रहा है।
हक ने कहा कि गोश्त के दुकानदार ज्यादातर पिछड़े वर्ग से हैं और वे पुश्त-दर-पुश्त इस धंधे में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गोश्त विक्रेताओं ने हड़ताल का आहवान किया जिससे इसकी आपूर्ति कम हो गई और कीमतें बढ़ गईं। उन्होंने आशंका जताई कि प्रदेश कहीं पुलिस राज्य में न बदल जाए।
संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह विषय वैध और अवैध बूचड़खानों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वैध बूचड़खानों को नहीं छुआ जाएगा जबकि अवैध बूचड़खानों को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खाने न केवल स्वास्थ्य, बल्कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह हैं। (भाषा)
