जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर घाटी में 51 दिनों से जारी कर्फ्यू को हटा दिया गया है। शांति बहाली और सभी पक्षों से वार्ता करने के लिए दिल्ली से सभी दलों के प्रतिनिधि 4 सितंबर को कश्मीर जाएंगे। इस सर्वदलीय दल का नेतृत्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
गृहमंत्री राजनाथसिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चार सितंबर को तनावग्रस्त कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां जाएगा। गृहमंत्री खुद इस प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करेंगे और यह प्रतिनिधिमंडल राज्य के विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात और रविवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठकों के बाद घाटी की स्थिति का जायजा लेने के लिए यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया हैं।
मोदी की अध्यक्षता में गत 13 अगस्त को हुई सर्वदलीय बैठक में कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के बारे में सहमति बनी थी, लेकिन साथ ही यह तय किया गया था कि पहले इस बारे में सुश्री मुफ्ती के साथ बातचीत की जायेगी और जमीनी तैयारियों के बाद ही वहां यह प्रतिनिधिमंडल भेजने की तारीख तय की जाएगी।
सुश्री मुफ्ती भी कह चुकी है कि सरकार सभी के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले सभी को हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिंसा की घटनाओं को देखते हुए घाटी में लगभग डेढ़ महीने तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। जिन क्षेत्रों में स्थिति सामान्य हो गई थी वहां से बाद में कर्फ्यू हटा लिया गया था।
गौरतबल है कि अनंतनाग जिले में गत आठ जुलाई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बुरहान वानी और दो अन्य आतंकवादियों के मारे जाने की घटना के दूसरे दिन 9 जुलाई से कश्मीर घाटी में लागू कर्फ्यू, निषेधाज्ञा और हड़ताल के लगातार 51 दिनों तक जारी रहने के कारण घाटी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस दौरान सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में 70 लोगों की मौत हो गई जबकि हजारों सुरक्षाबल और कश्मीरी युवक घायल हो गए।
