पटना। केन्द्रीय वित्तमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि आरक्षण इस देश की वास्तविकता है तथा उनकी पार्टी जनसंघके समय से ही इसकी समर्थक रही है।
जेटली ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से विकास एवं विश्वास का दृष्टि पत्र जारी किए जाने के बाद कहा कि भाजपा जनसंघ के समय से ही आरक्षण की समर्थक रही है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आरक्षण देश की वास्तविकता है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए इसका प्रावधान संविधान में किया गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा संविधान में आरक्षण का प्रावधान किए जाने और इसे जारी रखने की नीति की किसी तरह की समीक्षा करने के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक (आरएसएस) प्रमुखमोहन भागवत ने आरक्षण नीति पर जो टिप्पणी की थी उसका स्पष्टीकरण भी आरएसएस की ओर से आ गया है और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस मामले में पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है।
जेटली ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के नेता एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर कहा कि दोनों ही नेता विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए वे जनता को आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने संकल्प लिया है कि बिहार से जंगलराज को समाप्त करने का और इसके लिए अब लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा। जिस जंगलराज के खिलाफ जदयू वोट लेकर सत्ता में आई थी आज उसी के गोद में बैठकर खेल रही है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश को स्वतंत्र हुए 68 वर्ष से अधिक हो गए और इस दौरान चार दशकोंमें बिहार में कांग्रेस की सरकार रही। पन्द्रह वर्ष तक राजद की और दस वर्षों तक जदयू की भी सरकार रही है।
उन्होंने कहा कि जदयू की सरकार के समय कुछ समय तक के लिए भाजपा जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही। आजादी के बाद से राज्य में लगभग 68 वर्षों तक राजद, जदयू और कांग्रेस की सरकार रही है।
जेटली ने कहा कि 68 वर्ष का कार्यकाल लम्बा होता है और इतना समय राज्य की तस्वीर बदलने के लिए पर्याप्त होता है। मध्यप्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्द्रह वर्षों में ही तस्वीर बदल दी।
उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस, राजद और जदयू को एक के बाद एक सत्ता में बने रहने का मौका मिला, लेकिन आज भी देश के विभिन्न राज्यों में विकास के जो मापदंड हैं, उससे काफी पीछे हैं। (वार्ता)
