नई दिल्ली। नोटबंदी पर संसद में विपक्ष खासकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा प्रहार करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कांग्रेस को चुनौती दी कि वह पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में कालाधन के खिलाफ उठाया एक कदम बता दें, साथ ही उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी तकलीफों को समझती है और इसे दूर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
लोकसभा ने आज वित्त वर्ष 2016-17 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी। नोटबंदी पर मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच सदन ने अनुदान मांगों को पारित किया।
अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने कहा, 2004 से 2014 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि वह एक कदम ऐसा गिना दे जो उसने 10 वर्षों के कार्यकाल में कालेधन के खिलाफ उठाया हो।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कालेधन को सफेद करने के 50-50 वाले तंज पर पलटवार करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि कालाधन जमा करने पर 50 प्रतिशत कर और जुर्माना देना होगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत राशि सरकार के पास चार साल रहेगी, उसका ब्याज भी जोड़ लें तो प्रभावी कर 65 प्रतिशत के आसपास हो जाएगा।
जेटली ने कहा कि 1997 में ये स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वीडीआईएस) लेकर आए थे जिसमें 1987 के मूल्य पर कर लिया गया था और प्रभावी कर करीब 8 प्रतिशत ही था। आज उनको 65 प्रतिशत भी कम लग रहा है। (भाषा)
