नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और इस पर लगने वाले शुल्क को धीरे-धीरे कम किया जाएगा।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि पेट्रोल पम्प पर और रेल टिकटों की डिजिटल खरीद पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जबकि डेबिट कार्ड से एक हजार रुपए तक के भुगतान पर 0.25 प्रतिशत और एक हजार से दो हजार रुपए तक के भुगतान पर 0.5 प्रतिशत शुल्क (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लिया जाता है। दो हजार से अधिक के लेन-देन पर शुल्क के निर्धारण का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक को करना है।
जेटली ने कहा कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि शुल्क कम हो और अर्थव्यवस्था का सरलीकरण हो। उन्होंने कहा कि देश में 75 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं जिनमें 72 प्रतिशत डेबिट कार्ड हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग समृद्ध लोग करते हैं और इस पर शुल्क का निर्धारण कार्ड जारी करने वाली कंपनी करती है। (वार्ता)
