नई दिल्ली। सरकार ने देश के विमानन उद्योग को दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचाने के उद्येश्य से आज नयी राष्ट्रीय उड्डयन नीति को मंजूरी दे दी। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बीच एक घंटे तक की उड़ान के लिए सभी शुल्कों तथा करों समेत अधिकतम किराया 2500 रुपए करने का भी प्रावधान है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को रेल की बजाय विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने देश की पहली समेकित राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत वर्ष 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार होगा। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सही ध्येय, दूरदृष्टि, योजना तथा क्रियान्वयन की जरूरत है।
पिछले साल सरकार ने इस नीति का प्रारूप जारी किया था जिस पर आम लोगों से राय मांगी गई थी। नई नीति में टीयर दो तथा टीयर तीन शहरों में भी इस उद्योग का विस्तार करने तथा हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।
इसके अलावा देश को विमानों के रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग के केंद्र के रूप में विकासित करने पर भी जोर दिया गया है। (वार्ता)
