नई दिल्ली। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस साल के अंत तक इंसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कानून (दिवालिया कानून) को लागू करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकांता दास ने मंगलवार को यहां ऐसोचैम द्वारा 'इंसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक इस कानून को लागू करने जा रही है।
उन्होंने कहा, हमारे पास इस कानून को लागू करने का पूरा रोडमैप तैयार है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है और विधि मंत्रालय तथा अन्य विभागों ने इस विधेयक को अंतिम रूप देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे आगे भी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे।
उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय पहले ही मसौदे के कुछ नियम प्रकाशित कर चुका है और उसने उस पर टिप्पणियां भी मांगी हैं। कानून के अन्य नियम अभी निर्माण प्रक्रिया में हैं और जल्द ही उन पर लोगों का सुधार मांगा। (वार्ता)
