सीबीएसई परीक्षा में अतिरिक्त अंक देना जारी रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से इस बार परीक्षा परिणाम आने में देरी हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में चुनौती दे सकता है। मंत्रालय इस बारे में कानूनी राय ले रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें बोर्ड परीक्षा में कठिन प्रश्नों के बदले 15 फीसदी अतिरिक्त अंक देने की नीति (मॉडरेशन पॉलिसी) को इस साल से खत्म कर दिया गया था। मंत्रलय के सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर बुधवार को सीबीएसई के चैयरमैन राजेश चतुर्वेदी ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान मंत्रलय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से सलाह मांगी गई है। इसके बाद मंत्रलय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने या नहीं जाने का फैसला करेगा। गुरुवार को इस बारे में स्थिति साफ होने की संभावना है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मंगलवार को आया था जबकि सीबीएसई 12वीं कक्षा के परीक्षाफल को अंतिम रूप दे चुका है। एक-दो दिन में इसे जारी करने की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त अंक देने की नीति इस साल बहाल रखने के आदेश दे दिए। (एजेंसी)
