नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में पंद्रह नई जातियां शामिल की गई हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों- असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के संदर्भ में 28 बदलावों की सिफारिश की थी।
इन 28 में से बिहार में गधेरी-इताफरोश, झारखंड में झोरा और जम्मू कश्मीर में लबाना समेत 15 जातियां नई प्रविष्टियां हैं, नौ कुछ जातियों की पर्याय या उपजातियां हैं जो पहले से सूची में हैं तथा चार में सुधार किया गया है।
संयुक्त सचिव बीएल मीणा के हस्ताक्षर वाली अधिसूचना कहती है, केंद्र सरकार ने एनसीबीसी और जम्मू कश्मीर सरकार की उपरोक्त सिफारिशों पर गौर किया और उन्हें मंजूर किया तथा उक्त राज्यों के अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल करने-सुधार करने की अधिसूचना जारी करने का फैसला किया।
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूर किया था। केंद्रीय सूची में इन बदलावों से इन जातियों-समुदायों से जुड़े व्यक्ति सरकारी सेवाओं और पदों तथा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में वर्तमान नीति के अनुसार लाभ उठा पाएंगे। वे अन्य कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों आदि के लाभ के भी पात्र होंगे। वैसे सरकार क्रीमी लेयर के नियम आसान बनाने पर विचार कर रही है। (भाषा)
