नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले दिल्ली की अवैध कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए बुधवार को यहां के निवासियों को मालिकाना हक देने का एलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने मंत्रिमंडल में दिल्ली की अवैध कालोनियों के संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए इसकी जानकारी दी।
पुरी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 1797 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को लाभ होगा। सरकार ने इन कालोनियों की पहचान की है। उन्होंने बताया कि वनों की जमीन और संपन्न कालोनियां को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार के इस फैसले से अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों के सिर पर लटकी तलवार हट जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं। दिल्ली विधानसभा के पिछले दो-तीन चुनाव में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना बड़ा मुद्दा रहा है।
हर्षवर्धन ने दी मोदी को बधाई : केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला ऐतिहासिक है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दिल्ली के लाखों लोगों के जीवन में बदलाव का अंदाज लगाया जा सकता है। हमारे दूरदर्शी नेता को बधाई।
