नई दिल्ली। सरकार सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने तथा इसके बेहतर प्रबंधन के लिए इसे संविधान की 'समवर्ती सूची' में डालने की तैयारी शुरू कर चुकी है।
जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुंडु ने 'जल प्रदूषण और बेकार पानी के शोधन' को लेकर यहां आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ ही विभिन्न राज्यों में चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके भूजल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी उनका मंत्रालय विशेष प्रबंधन नीति तैयार करने में जुटा हुआ है।
कुंडु ने कहा कि राजनीतिक दल भी पानी को समवर्ती सूची में शामिल करने को लेकर लगभग एकमत है और कई संसद सदस्य तथा राजनीतिक दल संसद और संसद के बाहर इस दिशा में एक स्वर में आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय जरूरत के मुताबिक सभी लोगों को पीने के लिए तथा अन्य उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन पर सरकार न सिर्फ कानून बनाने जा रही है बल्कि सरकार केंद्र राज्य जल विवाद, राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून, मॉडल भूजल तथा नदी बेसिन प्रबंधन अधिनियम में भी बदलाव ला रही है। (वार्ता)
