नई दिल्ली। एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की योजना की सफलता के बाद अब सरकार एक अप्रैल से इसी तरह का कार्यक्रम केरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए करने जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ता मिट्टी के तेल की खरीद बाजार मूल्य पर करेंगे और इसकी सब्सिडी का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को किया जाने वाला नकद सब्सिडी भुगतान मौजूदा राशन प्रणाली के मूल्य 12 रुपए और बाजार कीमत 43 रुपए लीटर के अंतर के बराबर होगा। इस कदम से केरोसिन के लिए सब्सिडी में कटौती करने में मदद मिलेगी, जो 2014-15 में करीब 24,799 करोड़ रुपए रही।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई राज्य सरकारें केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को चुने गए जिलों में लागू करने के लिए आगे आई हैं। यह योजना एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में, हरियाणा के पानीपत और पंचकूला, हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन और उना और झारखंड के छतरा, गिरिडीह, पूर्व सिंहभूम, हजारीबाग, जमात्रा तथा खूंटी में शुरू की जाएगी।
इसके अलावा यह योजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हर्दा, खंडवा तथा बरहनपुर, महाराष्ट्र के अमरावती व लातूर, पंजाब के तरन तारन, पठानकोट और मोहाली तथा राजस्थान के झुंझूनू तथा कोटा में भी शुरू की जाएगी। (भाषा)
