नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और आवास क्षेत्र पर विशेष जोर दिया है।
वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष करमुक्त बजट पेश किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन और झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा भी की गई है।
बजट में कम कीमत वाले सेनेटरी नैपकिन और विमान ईंधन पर कर कम किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार ने 38,700 करोड़ रुपए कर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है।
शिक्षा क्षेत्र में 34 नए स्कूल खोलने के साथ ही 10,000 नए कमरे और 400 नए पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की गई है। सभी स्कूलों में नृत्य शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों की जानकारी रखने के लिए शिक्षकों को कम्प्यूटर टेबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
आगामी वित्त वर्ष में 10,000 नए ऑटो परमिट, कलस्टर योजना के तहत 736 नई बसें शामिल करने और सभी बसों में टिकट इलेट्रॉनिक मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। आईटीओ पर पैदल यात्रियों की भीड़-भाड़ को देखते हुए स्काईवॉक और फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। दिल्ली को खुले में शौचमुक्त शहर बनाने की दिशा में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 6,000 नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। (वार्ता)
