नई दिल्ली। देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 50 हजार रुपए से अधिक की नकद निकासी पर बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन कर लगाने और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिकाउंट रेट (एमडीआर) को पूरी तरह से समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
नोटबंदी के मद्देनजर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बनी उप समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जिसमें ये सिफारिशें की गई है।
नायडू ने रिपोर्ट सौंपने के बाद कहा कि 50 हजार रुपए से अधिक की नकद निकासी पर कर लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही एमडीआर को पूरी से समाप्त करने की सिफारिश की गई है। सरकारी एजेंसियों में डिजिटल लेन-देन पर एमडीआर को शून्य करने या निचले स्तर पर लाने के लिए कहा गया है। (वार्ता)
