नई दिल्ली। सरकार ने उर्वरक कंपनियों की दस हजार करोड़ रुपए की लंबित सब्सिडी के भुगतान के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था को बुधवार को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को लागू करने का अनुमोदन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की यहां हुई बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए इस आशय के प्रस्ताव को लागू करने का अनुमोदन किया गया। बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई कि भविष्य में उर्वरक विभाग इसके लिए व्यय विभाग के साथ मिलकर काम करेगा।
विशेष बैकिंग व्यवस्था के तहत उर्वरक कंपनियों की लंबित सब्सिडी के लिए कुल 9969 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है। इसका भुगतान 80.90 करोड़ रुपए के ब्याज के साथ सरकार बैंकों को करेगी। यह व्यवस्था पहले ही लागू हो गई है। इसके कारण उर्वरक कंपनियां तरलता के संकट से निकल गई हैं।
सरकार किसानों को यूरिया और पोटाश आदि उर्वरक सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराती है। इसके लिए उर्वरक कंपनियां दावा करती हैं और सरकार सब्सिडी का भुगतान कर देती है। (वार्ता)
