सूत्रों ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर एक प्रस्तुति दी जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एकसाथ कराने के विचार का विधि आयोग सहित विभिन्न निकायों द्वारा समर्थन किए का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने 'एक देश, एक चुनाव' के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश के हित में है।
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यह विचार संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ : सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि यह विचार संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है जबकि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि यह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाद्रा, जनता दल (यूनाइटेड) से संजय झा, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, आम आदमी पार्टी (आप) से संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी समेत सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हुए।
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लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने के प्रावधान वाले 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024' और उससे जुड़े 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' पर विचार के लिए संसद की 39 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है।
समिति के 39 सदस्य हैं : समिति के 39 सदस्यों में भाजपा के 16, कांग्रेस के 5, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के 2-2 तथा शिवसेना, तेदेपा, जद (यू), रालोद, लोजपा (रामविलास), जनसेना पार्टी, शिवसेना (उबाठा), राकांपा (एसपी), माकपा, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल (बीजद) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 1-1 सदस्य शामिल हैं।
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Edited by: Ravindra Gupta
