केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले मातृत्व लाभ को काफी कम करने का विचार किया है। अब तक दो बच्चों पैदा करने पर मेटरनिटी फायदे महिलाओं को मिल रहे थे जिन्हें घटाकर सिर्फ एक बच्चे तक ही सीमित करने का केंद्र का इरादा है। सरकार इस योजना पर दिए जाने वाले फंड को भी 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत तक करने जा रही है।
'इंडियन एक्सप्रेस' की खबर के मुताबिक इस मुद्दे का खाका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तैयार कर रहा है। पीएमओ से बातचीत के बाद आगे की योजना बनेगी। नए साल के मौके पर पीएम ने गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपए देने की घोषणा की थी। उन्होंने इस योजना को पूरे देश में पहुंचाने की बात भी कही। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना यूपीए सरकार द्वारा तैयार की गई थी।
2017-18 के बजट में इस योजना के लिए लिए सिर्फ 2,700 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि इसके लिए जरूरत 14,512 करोड़ रुपये की जरूरत है। सरकार द्वारा अभी दी गई राशि से 2.6 करोड़ बच्चों में से 90 लाख बच्चों को ही लाभांवित किया जा सकता है।
