नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर तंत्र बनाने एवं देश को एक बाजार बनाने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से महंगाई नहीं बढ़ेगी और धीरे-धीरे कर की दरें कम होंगी।
जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए आवश्यक 122वां संविधान संशोधन विधेयक को कल रात राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित किए जाने पर आज यहां संवाददाताओं से कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस विधेयक के राज्यसभा से पारित किए जाने पर यहां कहा कि देश में अप्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में कल का दिन ऐतिहासिक था जब भारतीय राजनीति की परिपक्वता देखने को मिली। एक दल (अन्नाद्रमुक) को छोड़कर सभी दलों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कुछ संशोधन किए जाने के मद्देजनर इसे फिर से लोकसभा में पेश किया जाना है और इसके लिए लोकसभा को नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं से इस विधेयक को मंजूरी मिलने पर संसद के अगले सत्र में केंद्रीय जीएसटी और अंतरराज्यीय जीएसटी विधेयक पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
केंद्रीय जीएसटी और अंतरराज्यीय जीएसटी विधेयकों को धन विधेयक की बजाय वित्त विधेयक के रूप में पेश किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इन विधेयको को जीएसटी परिषद् तैयार करेगी और विधेयकों को संविधान के तहत पेश किया जाएगा। (वार्ता)
