श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रस्ताव पारित हो गया। जम्मू-कश्मीर देश का इकलौता राज्य था जहां 1 जुलाई से जीएसटी लागू नहीं हुआ था। वित्त, श्रम एवं रोजगार मंत्री हसीब द्राबु के विधानसभा के चार दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में भाषण समाप्त होते ही अध्यक्ष कविंदर गुप्ता ने जीएसटी प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जिसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया।
अब मंत्रिमंडल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य के विशेष दर्जे के हित में निर्णय लेने में सक्षम होगा।
डॉ. द्राबु ने कल विधानसभा में जीएसटी का प्रस्ताव पेश किया था। डॉ. द्राबु ने कहा कि इस सदन ने यह तय किया कि जम्मू-कश्मीर सरकार जीएसटी प्रणाली को स्वीकार करने पर संविधान में प्रासंगिक संशोधन के तहत मंजूरी दे सकती है। (वार्ता)
