मुंबई। आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों ने एक अक्टूबर से नए उन्नत सॉफ्टवेअर पैकेज आईटी बिजनेस एप्लीकेशन को लागू करने के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। यूनियनों ने विभाग से इसे कम-से-कम तीन महीने के लिए टालने को कहा है।
उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा तय की है। उनकी मांगों में नए सॉफ्टवेअर को एक जनवरी तक लाने की बात शामिल है ताकि उन्हें नई प्रणाली को सीखने का समय मिल सके। साथ ही उनकी मांग है कि ठेका के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा लेने पर रोक लगे।
आयकर विभाग ने चरणबद्ध तरीके से सात बड़े महानगरों में मौजूदा एएसटी सॉफ्टवेअर के स्थान पर आईटीबीए प्रणाली को लाया है।
विभाग का मानना है कि नया आईटीबीए प्रणाली ई-मेल आधारित जांच मामलों को छोड़कर सभी लंबित मामलों को निपटाने में तेजी लाएगी।
हड़ताल का आह्वान आईटी कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ ने किया है। लेकिन उन्होंने हड़ताल की तिथि अभी तक तय नहीं की है।
देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला इन संगठनों की सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चन्द्र के साथ बेनतीजा बैठक के बाद लिया गया। उनकी सीबीडीटी के सदस्य बी डी बिश्नोई के साथ हुई बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। (भाषा)
