नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अभी तक करीब आठ करोड़ लोगों ने बैंक खाते खोले हैं और सरकार को उम्मीद है कि अगले वर्ष 26 जनवरी तक इस योजना के तहत दस करोड़ लोगों के बैंक खाते होंगे। सरकार ने इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि जनधन योजना का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जा सके।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी और इसके लिए 26 जनवरी 2015 तक साढ़े सात करोड़ घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य 26 जनवरी तक 7.5 करोड़ घरों को कवर करने का है और इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि दस करोड़ लोगों द्वारा खाते खोले जाएं। बैंक इस दिशा में काम में लगे हैं। करीब दो दिन पहले के आंकड़ें बताते हैं कि सात करोड़ 98 लाख लोगों ने अभी तक अपने खाते खोल लिए हैं और 26 जनवरी तक यह संख्या दस करोड़ तक पहुंच जाएगी।
जेटली ने कहा कि पिछली संप्रग सरकार में चलाई गई स्वावलंबन योजना में गांवों को लक्ष्य बनाया गया था लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर गांव के हर घर को कवर करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यदि प्रत्येक क्षेत्र में एक शाखा नहीं खुल सकती है तो वहां एटीएम खोले जाएं और कारोबारी प्रतिनिधि के जरिए भी हमारा प्रत्येक गांव को कवर करने का प्रयास है। इस प्रकार हम देशभर में बैंकिंग नेटवर्क की स्थापना करेंगे। (भाषा)
