नई दिल्ली। हरियाणा में जाटों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलने को लेकर चल रहे आंदोलन के आगे मनोहर लाल खट्टर की सरकार को झुकना पड़ा और ऐलान करना पड़ा कि प्रदेश में जाटों को OBC के तहत आरक्षण मिलेगा। हरियाणा में विधानसभा के अगले सत्र में राज्य सरकार विधेयक पेश करेगी और केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो इस मामले की निगरानी करेगी। आरक्षण आंदोलन में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
हरियाणा जाट आंदोलन समिति के मुखिया राजेश दहिया ने बाकायदा घोषणा की है कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को आंदोलन समाप्त करने और अपने-अपने घरों में वापस लौट जाने की अपील की है।
हरियाणा में जारी जाट आंदोलन के मद्देनजर रविवार को यहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उनकी अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ही आरक्षण विधेयक लाया जाएगा और केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी जो इसकी निगरानी करेगी।
बैठक में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि राज्य में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिए जाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही केन्द्र स्तर पर आज ही केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी जो इस मामले की निगरानी करेगी।
इससे पहले जाट नेताओं ने सिंह से उनके आवास पर भेंट की, जहां उन्हें विधेयक लाए जाने का आश्वासन दिया गया। इस मुलाकात के बाद हरियाणा के मंत्री ओपी धनकर ने कहा कि केन्द्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाने पर सहमति बनी है।
उन्होंने जाट समुदाय से आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि जाट आरक्षण मांग के विरोध में बयान देने वाले भाजपा सांसद राज कुमार सैनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
आरक्षण को लेकर वेंकैया नायडू के नेतृत्व में बनी उच्चस्तरीय समिति : जाट आंदोलन को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज घोषणा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार जाट समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।
सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर केन्द्र सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता नायडू करेंगे। इससे पहले सिंह के घर आज शाम जाट पंचायतों के नेताओं की बैठक भी हुई।
गृहमंत्री ने बताया कि समिति को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि नायडू के नेतृत्व में गठित यह उच्चस्तरीय समिति जाट समुदाय की मांगों पर विचार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे जाट समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की।
गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से हरियाणा में जारी जाट आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है और 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। (वेबदुनिया/वार्ता)
