नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से भारत में कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। एक ओर मोदी सरकार ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार कुलभूषण की जान बचा पाएगी?
पुर्व सैनिक कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान के पास सबूत भी नहीं है और न ही उन्होंने इस मामले में मूलभूत कानून और न्याय प्रक्रिया का पालन किया है। यहां तक की जाधव को सुनवाई के दौरान कोई मौका तक नहीं दिया गया और न मुकदमे की सूचना भी भारतीय उच्चायोग को नहीं दी गई।
भारत ने भले ही इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी हो पर यह आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान से वह शायद ही जाधव को जिंदा ला पाएगा। हालांकि सरकार पाकिस्तान पर दबाव डालकर जाधव की सजा कम करा सकती है। उसे पाक सरकार रिहा भी कर सकती है। कुलभूषण के दोस्तों ने भी उनकी रिहाई के लिए एक बड़ा अभियान चलाया हुआ है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। ये कानूनों के मज़ाक उड़ाने जैसा है।
बहरहाल अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि मोदी सरकार किस तरह पाकिस्तान पर दबाव बनाकर जाधव को इंसाफ दिलाएगी। जिस तरह से सुषमा स्वराज ने विदेश में मुसीबत में फंसें भारतीयों की मदद की है वैसी ही मदद की आस आज जाधव भी उनसे कर रहे होंगे।
हालांकि यह उतना आसान नहीं है। एक तो भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण है और दूसरा जाधव को सजा देकर हमारा पड़ौसी देश हर पल भारत के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ता।
लेकिन मोदीराज में जिस तरह से भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने लिक से हटकर काम किया है उससे जाधव के पक्ष में उम्मीद जरूर बंधती है।
