नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी) विधेयक दिल्ली विधानसभा को लौटाते हुए उसे विधेयक पर पुनर्विचार करने को कहा है। कुछ दिनों पहले बैजल ने डीटीसी बस किराये में कटौती की फाइल आप सरकार को लौटा दी थी।
जून 2015 में दिल्ली विधानसभा ने आप सरकार द्वारा पेश एनएसआईटी (संशोधन) विधेयक पारित किया था जो कि नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा देने से संबंधित था। विधेयक पारित करने के बाद सदन ने उसे मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था।
विधानसभाध्यक्ष राम निवास गोयल ने चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन को बताया, 'उप राज्यपाल ने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी) विधेयक लौटाते हुए उस पर पुनर्विचार के लिए कहा है।' वर्तमान समय में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।'
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गत जून में एनएसआईटी विधेयक सदन में पेश करते हुए कहा था, 'एनएसआईटी को एक विश्वविद्यालय बनाने से हजारों छात्रों की जरूरतें पूरी होंगी। वर्तमान में एनएसआईटी में 3400 सीटे हैं लेकिन एक बार उसके विश्वविद्यालय बनने से चार-पांच वर्षों में 12000 सीटें होंगी।' (भाषा)
