नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला किया है। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको अब एलपीजी की सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब दस लाख से ज्यादा आय वाले लोगों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्हें बाजार भाव के अनुसार ही सिलेंडर की कीमत देनी होगी।
सरकार द्वारा लागू किया गया नया नियम नए साल से लागू होगा। सरकार का इसके पीछे तर्क है कि लोग इससे पहले ही अपनी सब्सिडी छोड़ देंगे लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से सब्सिडी नहीं छोड़ेंगे सरकार उन्हें यह सुविधा नहीं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देशवासियों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। अब सरकार द्वारा लागू किए गए नियम से महिलाएं भी नहीं बच पाएगी। अगर किसी महिला की आय भी 10 लाख से ज्यादा है तो उसके परिवार को भी यह सुविधा नहीं मिलेगी।
सरकार की कोशिश है कि वैसे लोग सब्सिडी छोड़ दें जिनकी आय अच्छी है इससे वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जो गरीब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी कोशिश के बाद लगभग 57.50 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी सुविधा छोड़ दी इससे उन गरीब लोगों को लाभ मिला जो एलपीजी का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। केंद्र सरकार ने पाया कि अभी भी कई ऐसे लोग है जिनकी आय अच्छी है लेकिन वह सब्सिडी नहीं छोड़ रहे, इसलिए सरकार ने यह नीति बनाई जिससे ज्यादा से ज्यादा बीपीएल परिवारों को लाभ मिल सके।
गौरतलब है कि नवंबर में ही केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि एनडीए सरकार उन उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी हटाने पर विचार कर रही है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है। फिलहाल सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर साल में 12 सिलेंडर देती है। इससे ज्यादा उपयोग करने पर ग्राहकों को बाजार मूल्य पर सिलेंडर मिलते हैं। दिल्ली में फिलहाल सब्सिडी वाले एक एलपीजी सिलेंडर का दाम 417.82 रुपये, वहीं बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 606.50 रुपये पड़ता है। सरकार इन सिलेंडरों पर सब्सिडी के पैसे सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, जिससे कि वे बाजार दरों पर सिलेंडर खरीदते हैं।
